Uniform Civil Code: समान नागरिक संहिता?

भारतीय नागरिक संहिता, जिसे अक्सर समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) के रूप में संदर्भित किया जाता है, भारत में प्रत्येक प्रमुख धार्मिक समुदाय के धर्मग्रंथों और रीति-रिवाजों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों को हर नागरिक पर शासन करने वाले नियमों के एक समान सेट से बदलने का प्रस्ताव है। यह अवधारणा दशकों से भारत में महत्वपूर्ण बहस और चर्चा का विषय रही है।

भारतीय नागरिक समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code): ऐतिहासिक संदर्भ:-

समान नागरिक संहिता(Uniform Civil Code) का विचार औपनिवेशिक युग से जुड़ा है। ब्रिटिश शासन के दौरान, व्यक्तिगत कानून सबसे पहले हिंदू और मुस्लिम नागरिकों के लिए बनाए गए थे, समुदाय के नेताओं के विरोध के डर से अंग्रेजों ने आगे हस्तक्षेप करने से परहेज किया¹। स्वतंत्रता के बाद, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 44 के तहत एक निर्देशक सिद्धांत शामिल किया गया, जिसमें कहा गया है कि राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता(Uniform Civil Code) सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।

वर्तमान परिदृश्य:-

समान नागरिक संहिता पर भारत का संविधान:- संविधान के भाग IV, अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि “राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा”।

अभी तक, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर समान नागरिक संहिता(Uniform Civil Code) लागू नहीं है। इसके बजाय, धार्मिक रीति-रिवाजों और प्रथाओं पर आधारित अलग-अलग व्यक्तिगत कानून विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों को नियंत्रित करते हैं। गोवा राज्य एक अपवाद है, जिसने गोवा नागरिक संहिता के रूप में जाना जाने वाला एक सामान्य पारिवारिक कानून बनाए रखा है, जो धर्म के बावजूद अपने सभी निवासियों पर लागू होता है।

बहस:

(Uniform Civil Code) UCC के इर्द-गिर्द बहस बहुआयामी है:

1. समानता बनाम धार्मिक स्वतंत्रता: समर्थकों का तर्क है कि UCC कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करेगी, क्योंकि सभी नागरिक समान कानूनों के अधीन होंगे, जिससे धर्म के आधार पर भेदभाव समाप्त हो जाएगा। हालाँकि, विरोधियों का तर्क है कि यह संविधान के अनुच्छेद 25-28 द्वारा गारंटीकृत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है।

2. लैंगिक न्याय: UCC के समर्थक अक्सर लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने की इसकी क्षमता पर प्रकाश डालते हैं। व्यक्तिगत कानून, विशेष रूप से विवाह और विरासत को नियंत्रित करने वाले कानूनों की महिलाओं के खिलाफ पक्षपाती होने के लिए आलोचना की गई है। एक समान संहिता इन असमानताओं को दूर करने में मदद कर सकती है।

3. सांस्कृतिक संवेदनशीलता: आलोचक यह भी कहते हैं कि भारत एक विविधतापूर्ण देश है, जिसमें संस्कृतियों और परंपराओं की समृद्ध परंपराएँ हैं। एक समान कानून लागू करने से यह विविधता कमज़ोर हो सकती है और विभिन्न समुदायों से प्रतिरोध हो सकता है।

हाल के घटनाक्रम

1985 में शाह बानो मामले ने इस मुद्दे को सबसे आगे ला दिया, जिसने सभी नागरिकों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक समान कानून की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

शाह बानो नामक 73 वर्षीय महिला को उसके पति ने तीन बार तलाक (तीन बार “मैं तुम्हें तलाक देता हूँ” कहकर) तलाक दे दिया और उसे भरण-पोषण देने से मना कर दिया। उसने अदालतों का रुख किया और जिला न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया। इसके कारण उसके पति ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की और कहा कि उसने इस्लामी कानून के तहत अपने सभी दायित्वों को पूरा किया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने अखिल भारतीय दंड संहिता के “पत्नी, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण” प्रावधान (धारा 125) के तहत 1985 में उसके पक्ष में फैसला सुनाया, जो धर्म के बावजूद सभी नागरिकों पर लागू होता है। इसके अलावा, इसने एक समान नागरिक संहिता स्थापित करने की सिफारिश की।

UCC भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के लिए एक महत्वपूर्ण एजेंडा रहा है, जो इसके कार्यान्वयन पर जोर दे रही है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी 15 अगस्त 2024 को लालकिले से दिए गए भाषण में इसको लागू करने पर जोर दिया है।

निष्कर्ष

भारत में समान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है, जिसके लिए समानता, धार्मिक स्वतंत्रता, लैंगिक न्याय और सांस्कृतिक विविधता सहित विभिन्न कारकों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। जबकि यह अधिक समतावादी कानूनी ढांचे का वादा करता है, यह ऐसी चुनौतियाँ भी प्रस्तुत करता है, जिन्हें समावेशी संवाद और आम सहमति-निर्माण के माध्यम से संबोधित करने की आवश्यकता है।

समान नागरिक संहिता पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि यह भारतीय समाज के लिए अधिक लाभ या चुनौतियाँ लेकर आएगा?