Election Commission of India:

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, चुनावों की अखंडता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना सर्वोपरि है। इस प्रक्रिया के केंद्र में भारत का चुनाव आयोग (Election Commission of India) है, जो देश के भविष्य को आकार देने वाली चुनावी प्रक्रियाओं की देखरेख करने वाली संस्था है। 1950 में स्थापित, Election Commission of India लोकतांत्रिक सिद्धांतों को … Read more

Uniform Civil Code: समान नागरिक संहिता?

भारतीय नागरिक संहिता, जिसे अक्सर समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) के रूप में संदर्भित किया जाता है, भारत में प्रत्येक प्रमुख धार्मिक समुदाय के धर्मग्रंथों और रीति-रिवाजों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों को हर नागरिक पर शासन करने वाले नियमों के एक समान सेट से बदलने का प्रस्ताव है। यह अवधारणा दशकों से भारत में … Read more

भारतीय राजनीति में युवाओं की भूमिका:

भारत के राजनीतिक परिदृश्य के विशाल विस्तार में, एक जनसांख्यिकीय परिवर्तन लाने और भविष्य को आकार देने की अपनी क्षमता के लिए खड़ा है – युवा। जैसे-जैसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र असंख्य चुनौतियों और अवसरों से जूझ रहा है, भारतीय राजनीति में युवाओं की भूमिका तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही है। इस लेख … Read more

25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्यों मनाया जाता है? Why is National Voters’ Day celebrated only on 25 January?

प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत के लोकतांत्रिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस दिन को विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों द्वारा चिह्नित किया जाता है जिसका उद्देश्य मतदान के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना और पात्र नागरिकों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए … Read more

भारत में गठबंधन सरकार की सार्थकता{2024}

भारत, अपने जीवंत लोकतंत्र के साथ,अक्सर गठबंधन सरकारों के उद्भव का गवाह रहा है जो इसके राजनीतिक परिदृश्य का एक अनूठा पहलू है। कई राजनीतिक दलों द्वारा बनाए गए ये गठबंधन देश के शासन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में गठबंधन सरकार के महत्व को समझने के लिए उनके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, … Read more

राज्यपाल को जबरन हटाना: एक नैतिक पहेली

राज्यपाल को जबरन हटाना ये एक नैतिक और क़ानूनी पहेली है क्योंकि हमारे देश भारत में संघीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है। संघीय शासन प्रणाली से तात्पर्य एक ऐसी शासन व्यवस्था से है, जहाँ केन्द्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों का भी सह-अस्तित्व होता है। हमारे देश में भी ऐसा ही है। यहाँ राज्य सरकारें … Read more

संविधान दिवस: Constitution Day 2023

संविधान दिवस, जिसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण अवसर है जो देश के मूलभूत कानूनी दस्तावेज़ को अपनाने का प्रतीक है। भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को संविधान दिवस (संविधान दिवस) के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत की … Read more

मौलिक अधिकार: Fundamental Rights.

आधुनिक भारत के गतिशील परिदृश्य में, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन एक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज की आधारशिला है। भारतीय संविधान में निहित ये अधिकार प्रत्येक नागरिक के लिए आशा की किरण के रूप में काम करते हैं। जब हम तेजी से विकसित हो रही दुनिया की चुनौतियों और अवसरों से गुजर रहे हैं, … Read more

दहेज प्रथा: एक अभिशाप

भारत विविध संस्कृतियों, परंपराओं और रीति-रिवाजों का देश है और इनमें से एक जो वर्षों से बहस और चर्चा का विषय रहा है वह है दहेज प्रथा। “दहेज प्रथा” एक सदियों पुरानी परंपरा है जहां दुल्हन का परिवार शादी के दौरान दूल्हे के परिवार को मूल्यवान संपत्ति या धन प्रदान करता है। हालाँकि दहेज लेने … Read more

बाल श्रम: कारण और उपाए

बाल श्रम एक अत्यंत चिंताजनक मुद्दा है जो दुनिया के कई हिस्सों में जारी है। यह 5 से 14 वर्ष के बच्चों के शोषण का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। इस लेख में हम बाल श्रम की समस्या, … Read more