भारतीय राजनीति और लोकतंत्र का इतिहास एवं विविधता{2024}

वैश्विक राजनीति के विशाल चित्रपट पर भारत एक जीवंत और मजबूती के साथ खड़ा है। इसका राजनीतिक परिदृश्य विविधता, ऐतिहासिक जटिलताओं और लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता से चिह्नित है जो विस्मयकारी और चुनौतीपूर्ण दोनों है। जैसे-जैसे हम  भारतीय राजनीति और लोकतंत्र के मर्म में उतरते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इसकी बारीकियों को समझने के लिए इसकी ऐतिहासिक जड़ों, इसके लोकतांत्रिक संस्थानों के विकास और राष्ट्र को आकार देने वाली वर्तमान सामाजिक-राजनीतिक गतिशीलता के ज्ञान की आवश्यकता है।

भारतीय राजनीति और लोकतंत्र का इतिहास और विविधता(History and diversity of Indian politics and democracy):

A.भारतीय राजनीति का ऐतिहासिक आधार:

1.औपनिवेशिक विरासत: भारत पर हमेशा से ही विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया है। भारत लगभग 200 वर्ष तक ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अधीन रहा है इसलिए ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के प्रभाव को स्वीकार किए बिना भारत की राजनीतिक यात्रा को नहीं समझा जा सकता। 17वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से एक परिवर्तनकारी युग की शुरुआत हुई जिसने आने वाली सदियों के लिए भारत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को आकार दिया।

2.स्वतंत्रता संग्राम: 20वीं सदी के मध्य में भारत की स्वतंत्रता की वकालत करने वाले आंदोलनों में वृद्धि देखी गई। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसी शख्सियतें स्वतंत्र, लोकतांत्रिक भारत की कहानी को आकार देने में सहायक बनीं। औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष ने उस लोकतांत्रिक लोकाचार की नींव रखी जो आज देश को परिभाषित करता है।

B. भारतीय संविधान का विकास:

1.संवैधानिक ढांचा: भारत की आज़ादी के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी ” भारतीय संविधान का निर्माण।  डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, जिन्हें अक्सर संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, ने यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि भारतीय संविधान राष्ट्र की विविधता और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करे। 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ और संविधान निर्माण ने एक लोकतांत्रिक गणराज्य की नींव रखी। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 

2.संसदीय लोकतंत्र: भारत ने ब्रिटिश मॉडल से प्रेरणा लेते हुए सरकार की संसदीय प्रणाली अपनाई। राष्ट्रपति, राज्य के औपचारिक प्रमुख के रूप में, संविधान द्वारा परिभाषित मापदंडों के भीतर कार्य करता है, जबकि प्रधान मंत्री, सरकार के प्रमुख के रूप में, कार्यकारी शक्तियां रखता है।

3.संघीय संरचना: भारतीय शासन की संघीय संरचना केंद्र सरकार और राज्यों के बीच एक नाजुक संतुलन है। शक्तियों के इस जटिल वितरण का उद्देश्य राष्ट्र के भीतर मौजूद विविध भाषाई, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय पहचानों को समायोजित करना है।

C.भारतीय विविधता की टेपेस्ट्री:

1.भाषाई और सांस्कृतिक बहुलवाद: भारत की भाषाई विविधता आश्चर्यजनक है। पूरे देश में सैकड़ों भाषाएँ बोली जाती हैं। संविधान हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देता है लेकिन बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक टेपेस्ट्री को बढ़ावा देते हुए क्षेत्रीय भाषाओं के महत्व को भी स्वीकार करता है।

2.धार्मिक सद्भाव और चुनौतियाँ: संविधान में अंतर्निहित धर्मनिरपेक्ष लोकाचार का उद्देश्य धार्मिक विविधता और सह-अस्तित्व को बनाए रखना है। हालाँकि, देश को धार्मिक सद्भाव बनाए रखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। समय-समय पर सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं एकता के ताने-बाने की परीक्षा लेती रहती हैं।

D.  भारतीय राजनीतिक दल और चुनावी परिदृश्य:

1. भारत के प्रमुख राजनीतिक दल: भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में मुट्ठी भर प्रमुख दलों का वर्चस्व है जिनमें से प्रत्येक की अपनी विचारधारा और मतदाता आधार है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), और आम आदमी पार्टी (आप) और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) जैसी राजनीतिक पार्टियां महत्वपूर्ण प्रभाव रखती हैं।

2. चुनावी मशीनरी: भारत जैसे विशाल और आबादी वाले देश में चुनाव कराने का विशाल कार्य चुनाव आयोग के कंधों पर है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के उपयोग ने चुनावी प्रक्रिया को आधुनिक बना दिया है लेकिन पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।

E. भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियाँ और अवसर:

1. आर्थिक असमानताएँ: आर्थिक विकास के बावजूद, भारत आर्थिक असमानताओं से जूझ रहा है। शहरी अभिजात वर्ग और ग्रामीण गरीबों के बीच की खाई को पाटना एक लगातार चुनौती बनी हुई है, जिसके लिए नई नीतियों की आवश्यकता है जो असमानता के मूल कारणों का समाधान करें।

2. राजनीतिक भ्रष्टाचार: भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार एक लंबे समय से चला आ रहा मुद्दा है जो भारतीय लोकतंत्र को खोखला कर रहा है तथा सरकारों की छवि को खराब कर रहा है। लोकतांत्रिक नींव को मजबूत करने के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और एक मजबूत भ्रष्टाचार विरोधी ढांचे की आवश्यकता आवश्यक है।

3. सामाजिक न्याय: वैसे भारत के सविंधान में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया है लेकिन फिर भी जाति-आधारित भेदभाव, लैंगिक असमानता जैसे अधिकारों के मुद्दे लगातार ध्यान देने की मांग कर रहे हैं। सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष एक सतत कथा है जो भारतीय लोकतंत्र की समावेशिता का परीक्षण करती है।

4. मीडिया की भूमिका: मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ होता है। लोकतंत्र में मीडिया जनमत तैयार करने और सरकार को जवाबदेह बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालाँकि, मीडिया की अखंडता, सनसनीखेज और पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग के बारे में चिंताओं ने स्वस्थ लोकतंत्र को बनाए रखने में मीडिया की भूमिका पर सवाल उठाए हैं।

5. सोशल मीडिया और राजनीति: सोशल मीडिया के आगमन ने राजनीतिक संचार को बदल दिया है जिससे राजनेताओं और जनता के बीच सीधा जुड़ाव संभव हो गया है। हालाँकि, गलत सूचना का अनियंत्रित प्रसार और डिजिटल हेरफेर की संभावना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए नई चुनौतियाँ पैदा करती है।

F. भारत विकास की रह पर अग्रसर:

1. वैश्विक चुनौतियाँ और गठबंधन: अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों और साझेदारियों पर बढ़ते जोर के साथ, भारत की भू-राजनीतिक स्थिति विकसित हुई है। अब भारत विश्व की राजनीति में प्रमुख और मजबूत स्थान रखता है। घरेलू प्राथमिकताओं को संबोधित करते हुए वैश्विक शक्तियों के साथ संबंधों को संतुलित करने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

2. तकनीकी प्रगति: भारत की प्रगति के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाना महत्वपूर्ण है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सतत विकास प्रथाओं और डिजिटल प्रशासन का एकीकरण महत्वपूर्ण पहलू हैं जो देश के प्रक्षेप पथ को आकार देंगे।

3.युवा और राजनीतिक जुड़ाव: भारत युवाओं का देश है। भारत में युवा एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय हैं। राजनीति, सामाजिक मुद्दों और परिवर्तन की वकालत में उनकी सक्रिय भागीदारी अधिक गतिशील और उत्तरदायी लोकतंत्र के लिए उत्प्रेरक हो सकती है।

निष्कर्ष: भारतीय राजनीति ऐतिहासिक धागों, लोकतांत्रिक सिद्धांतों और जीवंत विविधता से बुनी गई एक गतिशील टेपेस्ट्री है जो राष्ट्र को परिभाषित करती है। इसकी भूलभुलैया से निपटने के लिए आगे आने वाली चुनौतियों और अवसरों की सूक्ष्म समझ की आवश्यकता होती है। चूँकि भारत 21वीं सदी के चौराहे पर खड़ा है, शासन, आर्थिक नीतियों और सामाजिक न्याय में चुने गए विकल्प इस अविश्वसनीय लोकतांत्रिक प्रयोग की दिशा निर्धारित करेंगे। यात्रा जटिलताओं से भरी है, लेकिन भारतीय लोकतंत्र का लचीलापन इसके संविधान में निहित मूल्यों को अनुकूलित करने, विकसित करने और बनाए रखने की क्षमता में निहित है।

FAQs:

1. भारतीय राजनीति का इतिहास क्या है?

2.भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है ?

3.भारतीय राजनीति और लोकतंत्र का भविष्य क्या है?